1,564,276 matches
-
betont wird, dann sage ich Ihnen mit Bestimmtheit, daß Sie damit vielleicht in einer reinen Bauernversammlung draußen Parteipropaganda machen können; ob Sie aber der Sache der deutschen Landwirtschaft in den übrigen Kreisen unserer Bevölkerung damit wirklich einen Dienst erwiesen haben, das möchte ich mit Fug und Recht bezweifeln. (Beifall bei der CDU/CSU.) Ich glaube, man kann dem Ressortminister vielleicht alles vorhalten, nur eines nicht: daß er nicht den Mut gehabt habe, seine für richtig erkannte Politik auf allen Ebenen, auch
Protokoll der Sitzung des Deutschen Bundestags am 17.01.1968 () [PBT/W05/00146]
-
und Höcherl ist der beste, aber Schiller ist der böse Mann. Ich weiß, den Sozialdemokraten paßt das nicht ganz so, wenn sie es draußen hören; denn das geht ihnen ganz scharf in die Kehle. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das versteht Ihr taktisch ganz geschickt! Aber eines muß ich sagen: für die Wirtschafts-, Finanz- und Agrarpolitik trägt in der Mehrheit diese CDU mit ihren ganzen Kanzlern die Verantwortung, und für die europäische Entwicklung und für ,die Opferparole trägt primär und
Protokoll der Sitzung des Deutschen Bundestags am 17.01.1968 () [PBT/W05/00146]
-
Agrarpolitik trägt in der Mehrheit diese CDU mit ihren ganzen Kanzlern die Verantwortung, und für die europäische Entwicklung und für ,die Opferparole trägt primär und allein die CDU die Verantwortung. (Beifall bei der FDP.) Sie haben von dem Opfer gesprochen, das wir bringen wollen. Sie haben der Landwirtschaft verschwiegen, ,daß sie selbst das Opferlamm ist. Das gehört auch zur Klarheit und Wahrheit. Wenn es darauf ankommt, sage ich das hier sehr laut und deutlich. Es tut uns leid. Noch ein Drittes
Protokoll der Sitzung des Deutschen Bundestags am 17.01.1968 () [PBT/W05/00146]
-
wir hier das Wort zur Begründung geben, und auch die Regierung, die schon eine schriftliche Antwort vorgelegt hat, wird das Wort zu einer kurzen Ergänzung nehmen. Ich hoffe, daß wir hier dann binnen kurzem das neue Verfahren anwenden können, über das wir uns im Plenum ja schon geeinigt haben. Aber jetzt verfahren wir zunächst noch nach dem alten Stil. Das Wort zur Begründung der Großen Anfrage gebe ich dem Herrn Abgeordneten Kühn (Hildesheim). Kühn (Hildesheim) (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine sehr
Protokoll der Sitzung des Deutschen Bundestags am 17.01.1968 () [PBT/W05/00146]
-
in der Fragestunde darüber unterhalten, ob es richtig ist — und ich habe mir das bestätigen lassen müssen —, daß ein Filmtitel über das Leben des Kindermörders Bartsch eingetragen worden ist. So etwas, meine Damen und Herren, ist das Höchstmaß an Geschmacklosigkeit, das ich mir vorstellen kann. (Beifall bei den 'Regierungsparteien.) Wenn wir da schon keine rechtlichen Möglichkeiten haben, vom Parlament aus einzugreifen, dann sollten wir doch alle Verantwortlichen darauf hinweisen, welche Gefahr darin steckt, eine falsche Heroisierung solcher Figuren vorzunehmen. So etwas
Protokoll der Sitzung des Deutschen Bundestags am 17.01.1968 () [PBT/W05/00146]
-
Lassen Sie mich noch ein Letztes sagen. Die lange Behandlung der Anfrage bis zur heutigen Beantwortung hat gezeigt, was denjenigen, die sich mit diesen Fragen laufend zu beschäftigen haben, schon deutlich war: Die Zersplitterung der Zuständigkeit hat ein Maß angenommen, das geeignet ist, eine schnelle und wirksame Hilfe im Einzelfall zu hemmen. (Abg. Spitzmüller: Sehr richtig!) Wir haben daher eine Entschließung vorbereitet, die wir — das heißt die beiden Koalitionsfraktionen — am Ende dieser Debatte einbringen werden. Ich bin glücklich darüber, daß — wie
Protokoll der Sitzung des Deutschen Bundestags am 17.01.1968 () [PBT/W05/00146]
-
Geschlechtlichkeit des Menschen vermitteln und sie als sittliche Aufgabe begreifen und werten lehren. Diese Aufgabe fällt in der Tat in erster Linie den Eltern zu, und den Eltern muß immer wieder vor Augen gehalten werden, daß es zwar bequem ist, ,das Geschlechtliche zu tabuieren, daß dadurch aber eine notwendige erzieherische Hilfe verweigert wird. Deswegen fördert .die Bundesregierung seit Jahren die Bemühungen der freien Träger, die im Rahmen der Familien- und Elternbildung die Geschlechtserziehung zu einem Kernpunkt ihrer Programme gemacht haben. Auf
Protokoll der Sitzung des Deutschen Bundestags am 17.01.1968 () [PBT/W05/00146]
-
die Kinder zu erlangen. Wir wollen hier keine Diskussion über die Wege oder Formulierungen entfachen. Wichtig ist am Ende immer nur, wie wirkungsvoll dem Kind geholfen werden kann. Trotzdem möchte ich hier wieder sagen, daß nach unserer Auffassung dem Elternrecht, das auch wir vollinhaltlich anerkennen, immer dort Grenzen gesetzt sind, wo es das Wohl des Kindes gebietet. Es wird eine wichtige Aufgabe des Gesetzgebers sein, bei einer Neuregelung des gesamten Jugend- und Familienrechtes das Kind nicht als Objekt des Rechtes, sondern
Protokoll der Sitzung des Deutschen Bundestags am 17.01.1968 () [PBT/W05/00146]
-
Neuordnung und die Verbesserung des Familienlastenausgleichs die Familie in den Stand zu versetzen, sich angemessen an den Kosten zu beteiligen; 7. Einleitung von Maßnahmen, um die sehr schwierige personelle Situation in allen Einrichtungen zu verbessern; 8. Errichtung eines wissenschaftlichen Instituts, das sich speziell mit Kinderproblemen befaßt und im Zusammenwirken mit schon bestehenden Einrichtungen wissenschaftliche Unterlagen und Materialien zur Verfügung stellt. (Abg. Dr. Martin: Soviel können wir gar nicht lesen!) Diese acht Punkte erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie zeigen nur
Protokoll der Sitzung des Deutschen Bundestags am 17.01.1968 () [PBT/W05/00146]
-
Reklame mit ihrem großen Reizangebot drängen das Kind in eine rezeptive, d. h. ständig nur aufnehmende Haltung zurück, die ihm den gesunden Ausgleich zwischen eigenem Probieren und eigenständigem aktiven Handeln und dem bloßen Eindrückesammeln verwehrt. Mangel an Spielraum, ungeeignetes Spielzeug, das den gestaltenden Kräften zu wenig Möglichkeiten bietet, und mangelnde Kenntnisse der Eltern bringen es mit sich, daß unsere Kinder keinen kindgemäßen Lebensraum finden, in dem sie sich auf ihre Art den Lebensbedingungen anpassen können. Die größten Gefahren unseres modernen Lebens
Protokoll der Sitzung des Deutschen Bundestags am 17.01.1968 () [PBT/W05/00146]
-
kennen aber die meisten Eltern noch nicht die neuen, auf demokratischen Grundsätzen beruhenden Methoden. (Unruhe bei der CDU/CSU.) Ich bin gerne bereit, allen die Quellen zu vermitteln, aus denen ich selber schöpfe. Kinder sind für Veränderungen des sozialen Klimas, das sich eben aus der Demokratisierung ergeben hat, sehr empfänglich und empfindlich. Man meint, sie saugen es mit der Muttermilch ein. Daraus ergibt sich eben die Schwierigkeit, daß die Eltern, die heute gegen diesen Strom zu schwimmen versuchen, allemal Schiffbruch erleiden
Protokoll der Sitzung des Deutschen Bundestags am 17.01.1968 () [PBT/W05/00146]
-
mit der Muttermilch ein. Daraus ergibt sich eben die Schwierigkeit, daß die Eltern, die heute gegen diesen Strom zu schwimmen versuchen, allemal Schiffbruch erleiden. Auch das Aufbegehren der Schüler und Studenten richtet sich in seinem gesunden Kern gegen jenes Autoritätsprinzip, das sich auf Titel und erworbene Rechte gründet. Sie wollen Autorität, die auf geistiger Überlegenheit beruht. (Zuruf von der CDU/CSU: Mit Unterschieden, Herr Kubitza!) Meine Damen und Herren, hier liegt noch ein weites Feld vor uns, nicht nur in der
Protokoll der Sitzung des Deutschen Bundestags am 17.01.1968 () [PBT/W05/00146]
-
auf Grund von Untersuchungen erstellt worden sind, die sehr große Ersatzkassen haben durchführen lassen. Diese Kassen haben seit zehn, fünfzehn Jahren jährlich Taufende von Kindern untersuchen lassen. Ich gebe zu, daß es sich hierbei vielleicht um ein Kollektiv gehandelt hat, das irgendwie erholungsbedürftig war. Aus diesen Statistiken ergibt sich, daß in den Jahren von 1958 bis 1966 die Haltungsschäden von etwa 5 auf 18% zugenommen haben, daß 22 % der Kinder im Alter von 5 bis 14 Jahren vegetative und nervöse Störungen
Protokoll der Sitzung des Deutschen Bundestags am 17.01.1968 () [PBT/W05/00146]
-
verlangen — für einen Platz im Jahr zwischen 6000 und 9000 DM. Eine heimpädagogische Betreuung kann sich über drei bis sieben Jahre erstrecken. Das heißt, es sind rund 100 000 DM fällig, um ein Schicksal wieder gütig zu bereinigen, ein Schicksal, das man nicht hätte aufkommen zu lassen brauchen, wenn man sich vorher mehrdimensional, aufmerksam und menschlich zugewendet der Sache sorgfältig angenommen hätte. Deshalb bitte ich dringend darum, sich dieser Sache anzunehmen. — Das ist Punkt 1. Es gibt eine große Hemmung hierbei
Protokoll der Sitzung des Deutschen Bundestags am 17.01.1968 () [PBT/W05/00146]
-
Jugendpsychiatrie, die heute eine selbständige Disziplin ist — ich habe versucht, zu umreißen, was dazu gehört —, in Deutschland in einer geradezu katastrophalen Lage ist. Es gibt einen einzigen Lehrstuhl für Jugendpsychiatrie in Marburg — von Herrn Professor Stutte — und ein einziges Lehrbuch, das er selber geschrieben hat, es gibt ein Extraordinariat in Frankfurt, und es gibt einen Lehrstuhl in Hamburg, der deshalb verwaist ist, weil Herr Albrecht tragischerweise vor einiger Zeit verstorben ist. Wenn man sich überlegt, was gebraucht wird und was angeboten
Protokoll der Sitzung des Deutschen Bundestags am 17.01.1968 () [PBT/W05/00146]
-
eine Gruppe, der mehr ,als neun Kinder angehören, ist eigentlich keine pädagogische Einheit mehr, ist nicht mehrideal durchzustrukturieren. — Das sind zwei wichtige Gesichtspunkte, und ich bitte um Nachsicht, wenn ich sie hier noch einmal nenne; dies ist eine köstliche Gelegenheit, das zu tun. Ferner geht es um folgenden Punkt, der auch im Bericht angesprochen ist. Wir haben heute ein ungeheures Wissen um die jugendliche Entwicklung: medizinisch, biologisch, psychologisch und soziologisch. Aber es hilft nichts, dieses Wissen zu haben, wenn man nicht
Protokoll der Sitzung des Deutschen Bundestags am 17.01.1968 () [PBT/W05/00146]
-
die jugendliche Entwicklung: medizinisch, biologisch, psychologisch und soziologisch. Aber es hilft nichts, dieses Wissen zu haben, wenn man nicht die Transmissionsriemen besitzt, um dieses Wissen unmittelbar am Kind umzusetzen. Mit anderen Worten, um es unkompliziert auszudrücken: wir brauchen qualifiziertes Personal, das in der Lage ist, ,die Sprache der Fachleute aufzunehmen und umzusetzen. Das ist zu machen, und man darf .da nicht nachlassen. Ich stelle keine zu hohen Forderungen, aber mit ungelerntem Personal — wie man es weithin hat — läßt sich das nicht
Protokoll der Sitzung des Deutschen Bundestags am 17.01.1968 () [PBT/W05/00146]
-
Jugendleiterinnen und Kinderpflegerinnen oder unausgebildete Helferinnen statt Kindergärtnerinnen einzusetzen. Wie es in manchen Kindergärten aussieht, das haben Sie wahrscheinlich genauso wie ich durch Zuschriften mitgeteilt bekommen, sofern Sie nicht alle miteinander, die Sie sich wie ich um die Kinderhilfe bemühen, das schon gewußt haben. Mir hat z. B. ein Mann in diesen Tagen geschrieben, als er gehört hatte, daß diese Debatte hier ansteht. Er schrieb, daß seine Tochter mit Begeisterung Kindergärtnerin geworden sei und auch Kindergärtnerin bleiben möchte. Da sie aber
Protokoll der Sitzung des Deutschen Bundestags am 17.01.1968 () [PBT/W05/00146]
-
schenken. Schließlich belastet auch unsere jüngste Vergangenheit, der Mißbrauch des Meldesystems im Dritten Reich, sehr stark diese verbesserungsfähige Meldepflicht. Es gibt aber auch sehr starke Argumente für eine zwingendere gesetzliche Bestimmung. Sie liegen zunächst einmal im Kind selbst. Jedes Kind, das nicht rechtzeitig und frühzeitig einer möglichen Betreuung und Behandlung zugeführt wird, wird in seinen Lebenschancen betrogen. Schließlich muß auch die Gesellschaft daran interessiert sein, die Kinder zu rehabilitieren, sie einzufügen und in die Gesellschatf einzugliedern, damit sie später ihren Platz
Protokoll der Sitzung des Deutschen Bundestags am 17.01.1968 () [PBT/W05/00146]
-
Hilfe zuteil werden zu lassen? Es ist eine große Schwierigkeit darin zu sehen, daß, wenn wir eine Meldepflicht einführen, aber nicht in der Lage sind, den Eltern dann auch die notwendige Hilfe für die gemeldeten Kinder zuteil werden zu lassen, das zu Verbitterungen bei den Eltern führen kann. Denn sie werden annehmen, daß sie mit der Erfüllung dieser Meldepflicht ihre Aufgabe zunächst erfüllt haben und daß ihnen nun Hilfe zur Selbsthilfe oder Hilfe in anderer Form gegeben wird. Wir wissen alle
Protokoll der Sitzung des Deutschen Bundestags am 17.01.1968 () [PBT/W05/00146]
-
letzteren —, weniger über Sitten-, Familien-und Scheidungsskandale zu berichten und dafür den Blick der Öffentlichkeit mehr auf solche Verhältnisse zu richten, um Verständnis zu wecken und zu zeigen, daß es Tausende stiller Helden gibt, nämlich die Eltern, die das schwere Schicksal, das sie mit einem behinderten Kind zu bewältigen haben, in aller Stille und mit aller Selbstverständlichkeit meistern. Eine solche fortgesetzte Berichterstattung in Illustrierten würde sicherlich nicht nur zum besseren Verständnis für die körperbehinderten Kinder und ihre Eltern beitragen, sondern würde auch
Protokoll der Sitzung des Deutschen Bundestags am 17.01.1968 () [PBT/W05/00146]
-
Ihrer großartigen Materialien, Herr Minister Heck, die Frage der Geschlechtserziehung. Herr Dr. Martin hat einen sehr guten Anfang gemacht, und ich möchte noch ein paar Gedanken hinzufügen dürfen, die eigentlich hier hingehören. Die Eltern werden für eines der schwierigsten Probleme, das sie in ihrem Leben zu meistern haben, nämlich für die Erziehung ihrer Kinder, viel zuwenig ausgebildet. Das muß man sagen, wenn man einmal damit vergleicht, wie sehr sie für ihren Lebensberuf ausgebildet werden. Um wieviel mehr, meine sehr verehrten Damen
Protokoll der Sitzung des Deutschen Bundestags am 17.01.1968 () [PBT/W05/00146]
-
muß die Ausbildung von Lehrern aller Schulformen so geregelt werden, daß die Lehrer, vor allen Dingen die Biologie- und Religionslehrer in der Lage sind, die Fragen, die die Geschlechtserziehung betreffen, wahrheitsgemäß, richtig, auch psychologisch richtig eingebettet, zu beantworten. Das dritte, das der Staat tun kann, ist: Es muß ein Höchstmaß an Zusammenarbeit zwischen Eltern, Erziehungsberatungsstellen und Lehrern erreicht werden — zum Wohle unserer Kinder. (Beifall bei der CDU/CSU.) Vizepräsident Dr. Mommer: Das Wort hat der Herr Abgeordnete Glombig. Glombig (SPD) : Herr
Protokoll der Sitzung des Deutschen Bundestags am 17.01.1968 () [PBT/W05/00146]
-
Frau Meermann (SPD) : Herr Präsident! Meine sehr verehrten Herren und Damen! Es tut mir sehr leid, daß ich die Rede des Herrn Kollegen Jung nur in ihrem letzten Teil habe hören können. Mir wurde aber gesagt, daß er das Problem, das ich jetzt kurz aufgreifen möchte, noch nicht behandelt hat. Mir geht es um die zweckmäßigste Wohnform für die Familie mit Kindern. Das Eigenheim der Familie mit Kindern hat häufig die Form des EinfamilienReihenhauses. Das ist so entstanden, weil man dazu
Protokoll der Sitzung des Deutschen Bundestags am 17.01.1968 () [PBT/W05/00146]
-
dieser Vorlage. Mit dieser Vorlage an das Parlament tritt jetzt die Reform eines Rechtsgebietes in ihr entscheidendes Stadium, die schon lange, schon viel zu lange fällig ist. Noch immer gilt für das uneheliche Kind und für 'die Mutter .ein Recht, das von den Vorstellungen einer vergangenen Zeit geprägt ist. Diese Vorstellungen kommen am sinnfälligsten in dem schon fast berühmt-berüchtigten Abs. 2 des § 1589 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zum Ausdruck, wonach ein außerhalb der Ehe geborenes Kind mit seinem Vater 'als nicht verwandt
Protokoll der Sitzung des Deutschen Bundestags am 17.01.1968 () [PBT/W05/00146]