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halten. Das Sterbegeld wurde also gestrichen. Wir halten diese Gleichbehandlung für richtig, obwohl wir lieber gehabt hätten, daß es für alle, auch für die allgemeine Bevölkerung erhalten bleibt. Statt dessen aber gibt es ein neues, Überbrückungsgeld für Hinterbliebene genanntes Sterbegeld, das sich auf ca. 9 000 bis 14 000 DM beläuft. Millionen Menschen, die nach der Blümschen Gesundheitsreform auf das Sterbegeld ganz verzichten müssen und auch keine betriebliche Zusatzversorgung haben, werden dies nur schwer verstehen. Auch der Auftrag, die Rentenbezüge auf
Protokoll der Sitzung des Deutschen Bundestags am 06.10.1989 () [PBT/W11/00165]
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da verlorengegangen. Und dann wollen Sie für jedes zusätzliche Jahr Abgeordnetentätigkeit weitere 4 bekommen. Da fällt einem wirklich nichts mehr ein. (Duve [SPD]: Da spricht ein unkündbarer Beamter!) Viertens. Die Wahlfreiheit zwischen Beihilfe und gesetzlicher Krankenversicherung ist ebenfalls ein Privileg, das Sie sich hier weiter erhalten möchten. Fünftens. Die Möglichkeit freiberuflicher Tätigkeit ohne Abzüge bei der Abgeordnetenpension ist ein weiteres Privileg, das Sie den Menschen draußen nicht zugestehen wollen. Sechstens. Das gilt schließlich auch für die vorgezogene Altersgrenze von 55 Jahren
Protokoll der Sitzung des Deutschen Bundestags am 06.10.1989 () [PBT/W11/00165]
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Duve [SPD]: Da spricht ein unkündbarer Beamter!) Viertens. Die Wahlfreiheit zwischen Beihilfe und gesetzlicher Krankenversicherung ist ebenfalls ein Privileg, das Sie sich hier weiter erhalten möchten. Fünftens. Die Möglichkeit freiberuflicher Tätigkeit ohne Abzüge bei der Abgeordnetenpension ist ein weiteres Privileg, das Sie den Menschen draußen nicht zugestehen wollen. Sechstens. Das gilt schließlich auch für die vorgezogene Altersgrenze von 55 Jahren nach mindestens viereinhalb Wahlperioden. Und dann schreien Sie hier aus der linken Ecke, also Sie Sozialdemokraten, sogar noch, (Duve [SPD]: Wenn
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sagen habe. Nun zu dem Wort „Bonzen": Meine Damen und Herren, das ist von mir sicherlich mißverständlich formuliert worden. Es ist im folgenden Sinne gemeint gewesen. Viele Menschen draußen sprechen schlecht über uns, weil z. B. auch in dem Änderungsgesetz, das von den drei großen Fraktionen eingebracht worden ist, Privilegien enthalten sind, von denen sie nur träumen können. Ich füge ein weiteres zu den sechs genannten Beispielen hinzu: Nehmen Sie die Aufwandspauschale. Es gibt im gesamten Steuerrecht keine Berufsgruppe, die das
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unterentwickelt ist. Solange das so ist, ist das geschriebene Wort bedroht. Ich finde, wir könnten das, was im Europarat, in der EG-Kommission und in der UNESCO geleistet wird, mit unserem eigenen aktiven Beitrag mit Blick auf das nächste Jahr unterstützen, das das erste Jahr eines Jahrzehnts des Kampfes gegen den Analphabetismus in der Welt werden soll. Mit der Arbeit an unserem Antrag können wir die Chance nutzen, Mut zu machen und, falls die Beratungen das ergeben, auch neue Konzepte zu entwickeln
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schöne Stellen aus irgendwelchen Büchern hinlegt. Ansonsten lesen wir die Zeitung, und selbst die Zeitung lesen wir nur noch quer. Seriöse Untersuchungen sagen: Es gibt ungefähr ein Drittel Leser, es gibt ein Drittel Nichtleser, und es gibt ein anderes Drittel, das so wie wir funktionales Analphabetentum darstellt, also Leute, die eigentlich nur noch ganz begrenzt in der Lage sind, Texte zu verarbeiten, komplizierte, intellektuelle oder lange Texte aber gar nicht mehr lesen können. Ich finde, insofern hat die Anfrage der SPD
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Duve, es dämmere vor sich hin, will ich sagen: Ich finde es vorzüglich, daß der Bundespräsident nun die Schirmherrschaft über die Deutsche Lesegesellschaft (Frau Hillerich [GRÜNE]: Die Stiftung Lesen!) — die Stiftung Lesen, Entschuldigung — übernommen hat. Das ist ja ein Signal, das er mit seiner Autorität im Lande setzen kann. Ich kann auch berichten, daß der Bundeskanzler kürzlich gesagt hat: Wenn es dieser Stiftung gelingt, mehr privates Geld zu aktivieren, gebe er für jede Mark, die sie zusammensuchte, eine Mark Bundesmittel dazu
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ein Wort!) 1,5 Millionen DM stehen schon jetzt im Haushalt. Auch das ist ein wichtiger Schritt. Schließlich müßte auch erwähnt werden, daß eine ganze Reihe gemeinsamer Projekte von Bund und Ländern existieren, die sich dieser Fragen annehmen, beispielsweise das Bund-Länder-Projekt, das Schleswig-Holstein und der Bundesbildungsminister gemeinsam durchführen. Dort geht es darum, wie man das Leseverhalten von Kindern, die schlecht oder wenig lesen, auch aus Familien kommen, in denen Lesen keine Tradition hat, fördern kann, also ihnen Literaturanregungen und Eltern, Lehrern, Erziehern
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Maßnahmen der Träger zu vernetzen. Es geht auch darum — das halte ich für das Allerwichtigste — , wie man den Spaß am Lesen fördern kann. Da hat sich gerade auf der Buchmesse der Börsenverein eine Menge einfallen lassen — auch mit diesem Schiff, das kürzlich durch die Bundesrepublik gefahren ist. Ich will ein paar persönliche Wünsche — die kann ich jetzt nicht für uns alle vortragen — hinzufügen: Es gibt immer wieder Versuche, die Buchpreisbindung aufzuheben. Das wird uns auch im Zusammenhang mit dem Thema EG
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im Antrag die Rede ist. Klaus Daweke hat bereits auf die Studie der Bertelsmann-Stiftung hingewiesen, in der sehr interessante Ergebnisse enthalten sind, über die auch zu diskutieren wäre. Zu den wesentlichen Hinderungsgründen gegenüber dem Lesen wird dort neben dem Unvermögen, das bereits erwähnt worden ist, auch die Unlust am Lesen gezählt. Allerdings glaubt die Studie — das ist sehr merkwürdig — daß im Vergleich zu einer ähnlichen Untersuchung 1978 ein positiver Trend „zu mehr Buch" , insbesondere bei jungen Menschen, in der Bundesrepublik festzustellen
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etwas in seinem Kopf hängengeblieben. Mit der Fotokopierneurose wächst die Gefahr, daß man ganze Tage in Bibliotheken vergeudet, um Bücher zu fotokopieren, die man nie lesen wird. Wenn ich den Begriff des funktionalen Analphabetismus sehr weit fasse, fällt dieses Verhalten, das uns ja nicht fremd ist, durchaus darunter. Sehen Sie es mir nach, wenn ich zum Schluß in diesem Zusammenhang auf die besondere Bedeutung der Lyrik für die Leseförderung und die Lesekultur hinweise. Ich tue das auch aus einem ganz pragmatischen
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Es war eine Technik. Diese ist sehr präzise beschrieben und auch untersucht worden. Diese Technik haben alle schriftlosen Völker zum Teil bis heute. Es sind unendliche Leistungen von Gedächtnisaufbewahrung. Wir befinden uns zur Zeit in dem Kulturbruch, daß das Gedächtnis, das wir seit Eintreten der Schriftlichkeit im 11., 12. und 13. Jahrhundert — später gab es noch einmal den Schub in Verbindung mit der Buchdruckerkunst — den Büchern überantwortet haben, jetzt aus den Büchern verschwindet und in die elektronischen Medien geht. Das heißt
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Bericht der Bundesregierung etwas zum Ausdruck — , daß wir auf europäischer Ebene einen Übersetzungsfonds organisieren, um jedem übersetzten Autor oder Autorin die Chance zu geben, zu gleichen Marktbedingungen in jedweder anderen Sprachkultur veröffentlicht zu werden. (Beifall bei der SPD) Ein Buch, das aus dem Französischen übersetzt wird, kostet dann rund 15 000 bis 20 000 DM mehr; dies muß auf jedes einzelne Exemplar umgelegt werden. Dies führt dazu, daß ein Buch eines relativ unbekannten ausländischen Autors in der Bundesrepublik — auch wegen der
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Lichtenberg habe ich die Bemerkung gefunden: „Vieles Lesen macht stolz und pendatisch. Viel Sehen macht weise, vernünftig und nützlich. " (Daweke [CDU/CSU]: Aber er meint nicht Fernsehen!) — Nun wird der Herr Lichtenberg in der Tat, denke ich, lieber Kollege Daweke, das Fernsehen nicht gemeint haben. Es ist völlig richtig, daß wir uns nicht nur, aber auch in dieser Diskussion mit dem Zusammenhang auseinandergesetzt haben, der durch die Vervielfachung von Medien mit den sich daraus ergebenden Implikationen für die kulturelle Entwicklung unserer
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Debatte gern auf, dies auch in Zukunft weiter so zu handhaben, weil es an relevanten Sachverhalten in der Tat nicht fehlt, die hier weiter verfolgt und aufgearbeitet werden müssen. Dabei wird sicherlich niemand die Empfehlung geben wollen, das Problem, über das wir heute morgen miteinander gesprochen haben, auf funktionalen Analphabetismus beschränken zu wollen, aber genauso unstreitig ist, daß dies ein wichtiger Aspekt dieses gesamten Problemkreises ist. Vielleicht wird im übrigen der unauflösbare Zusammenhang zwischen Bildung im engeren Sinne und Kultur im
Protokoll der Sitzung des Deutschen Bundestags am 06.10.1989 () [PBT/W11/00165]
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Kindern zur Verfügung stellen? Warum soll nicht eine Oma, die wunderbar stricken kann, einmal in der Woche hinkommen und den Kindern das Stricken zeigen? Das wäre für diese Erwachsenen sehr schön. Das wäre für die Kinder sehr schön. Alles Wissen, das wir haben, könnten wir auf unsere Kinder verteilen. Sie sind ja schließlich unsere Hoffnung. (Beifall bei allen Fraktionen) Vizepräsident Cronenberg: Das Wort hat der Abgeordnete Norbert Eimer. Eimer (Fürth) (FDP): Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Nach den Ausführungen über
Protokoll der Sitzung des Deutschen Bundestags am 06.10.1989 () [PBT/W11/00165]
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nicht optimal. Er kann und muß verbessert werden. Daran arbeitet die Bundesregierung, und daran arbeiten die sie tragenden Fraktionen. Die Vorschläge der SPD, die immer wieder gemacht werden, sind mir unter einem Gesichtspunkt sympathisch: Sie beinhalten ein einfacheres, übersichtlicheres System, das nicht so kompliziert und undurchsichtig wie der heutige Familienlastenausgleich ist. Ich habe das in all meinen Reden über den Familienlastenausgleich betont. Hier müssen sich die Regierung und die Koalitionsfraktionen noch etwas einfallen lassen. Aber das System, das die SPD vorschlägt
Protokoll der Sitzung des Deutschen Bundestags am 06.10.1989 () [PBT/W11/00165]
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einfacheres, übersichtlicheres System, das nicht so kompliziert und undurchsichtig wie der heutige Familienlastenausgleich ist. Ich habe das in all meinen Reden über den Familienlastenausgleich betont. Hier müssen sich die Regierung und die Koalitionsfraktionen noch etwas einfallen lassen. Aber das System, das die SPD vorschlägt, deckt sich politisch nicht mit meinen Vorstellungen. Es ist auch nicht finanzierbar. (Frau Matthäus-Maier [SPD]: Doch!) Neueste Zahlen aus dem Finanzministerium belegen, daß das von der SPD angestrebte Einsparvolumen von 6 Milliarden DM durch die Kappung des
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die gerade an der Regierung sind — da schließe ich uns ausdrücklich ein, weil wir auch einmal an der Regierung waren und auch wieder einmal an die Regierung kommen werden — , unliebsame wissenschaftliche Erkenntnisse wahrzunehmen, aber auch damit — das ist ein Problem, das wir wohl alle haben — , daß der Dialog zwischen Politik und Wissenschaft unzulänglich organisiert ist und es von soviel Zufälligkeiten abhängig ist, was wir dann endlich, meist viel zu spät, zur Kenntnis nehmen und noch viel später in Politik umsetzen. Ich
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der Dialog zwischen Politik und Wissenschaft unzulänglich organisiert ist und es von soviel Zufälligkeiten abhängig ist, was wir dann endlich, meist viel zu spät, zur Kenntnis nehmen und noch viel später in Politik umsetzen. Ich bin der Meinung, Frau Lehr, das ein wichtiger Punkt. Mich ärgert es jedes Mal wieder, wenn ich per Zufall auf ein interessantes Buch stoße und wir es alle nicht schaffen, dies dann systematisch in unsere Politik einzubinden und umzusetzen. Wenn wir uns irgendwann einmal gesagt haben
Protokoll der Sitzung des Deutschen Bundestags am 06.10.1989 () [PBT/W11/00165]
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nochmals, und ich gebe es zu: Ja, es war ein Fehler der sozialliberalen Koalition 1982, das Kindergeld für das dritte Kind und für arbeitslose Jugendliche zu kürzen. Ja, es war ein Fehler. Genauso war es ein Fehler der derzeitigen Koalition, das Mutterschaftsurlaubsgeld damals zu reduzieren und das Schüler-BAföG abzuschaffen. (Beifall bei der SPD) Nun machen wir doch darunter endlich einmal einen Strich und halten wir uns nicht immer mit Statistiken und irgendwelchen Dingen gegenseitig vor, daß wir Versager waren. Sie, Frau
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Menschen mit und Menschen ohne Kinder zu schaffen. (Dr. Penner [SPD]: So ist es! — Beifall bei der SPD) Wie sieht es damit aus? Mit dem dualen Familienlastenausgleich — der Meinung sind wir — haben Sie auf ein überholtes und veraltetes System zurückgegriffen, das wir, damals von seiner Unzweckmäßigkeit gemeinsam überzeugt, bereits Mitte der 70er Jahre durch ein anderes, durch ein einheitliches Kindergeld ersetzt hatten. (Frau Matthäus-Maier [SPD]: Gemeinsam!) Jetzt steht dieses duale System wie ein sperriges altes Gepäckstück wieder im Raum. Außer Ihnen
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bis 6jährigen und für die 6- bis 15jährigen, und wir brauchen sie nicht alle in diese Kästchen einzuordnen. Wir brauchen als ersten Schritt einen Rechtsanspruch für die Kindergartenbetreuung. Darauf möchte ich mit einem Satz noch eingehen: Ich habe den Eindruck, das wollen in der Zwischenzeit alle Fraktionen hier. Ich habe den weiteren Eindruck — das war auch wohl der Grund für das Scheitern Ihres Vorschlags —, daß es einige Länder gibt, die das nicht wollen, und zwar aus unterschiedlichen Motiven: Es gibt das
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alle Fraktionen hier. Ich habe den weiteren Eindruck — das war auch wohl der Grund für das Scheitern Ihres Vorschlags —, daß es einige Länder gibt, die das nicht wollen, und zwar aus unterschiedlichen Motiven: Es gibt das Motiv des Landes Niedersachsen, das offensichtlich ein Frauenbild hat, das ein bißchen weiter rückwärts gewandt ist. Ich glaube, das Land Baden-Württemberg hat leider Gottes ähnliche Vorstellungen. Wir kennen die Diskussionen, Frau Lehr, und zwar aus Äußerungen auch von Kolleginnen der CDU/CSU-Fraktion hier, die in
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den weiteren Eindruck — das war auch wohl der Grund für das Scheitern Ihres Vorschlags —, daß es einige Länder gibt, die das nicht wollen, und zwar aus unterschiedlichen Motiven: Es gibt das Motiv des Landes Niedersachsen, das offensichtlich ein Frauenbild hat, das ein bißchen weiter rückwärts gewandt ist. Ich glaube, das Land Baden-Württemberg hat leider Gottes ähnliche Vorstellungen. Wir kennen die Diskussionen, Frau Lehr, und zwar aus Äußerungen auch von Kolleginnen der CDU/CSU-Fraktion hier, die in diesen Bundesländern geführt werden. Es
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